The United Nations reported a concerning global situation regarding the safety of women and girls in armed conflicts. According to the report, at least 25 women and girls are killed every day in conflict-affected regions worldwide. The findings highlight the urgent need to strengthen international humanitarian protection and prevent gender-based violence during armed conflicts.
Key Notes:
Organisation: United Nations (UN).
Report highlights: Women and girls killed in armed conflicts.
Daily deaths: At least 25.
Major concern: Protection of women and girls during conflicts.
Egypt, Sudan, Eritrea and Somalia jointly issued the Al Alamein Joint Declaration, focusing on regional cooperation and strategic issues concerning the Red Sea. The declaration emphasises Red Sea governance, water rights, respect for national sovereignty and regional stability.
Key Notes:
Declaration: Al Alamein Joint Declaration.
Participating countries: Egypt, Sudan, Eritrea and Somalia.
Main focus: Red Sea governance and water rights.
Important objective: Protecting state sovereignty and regional security.
Russia successfully conducted a test launch of its Bulava submarine-launched intercontinental ballistic missile (SLBM). The missile was launched from the nuclear-powered submarine Generalissimo Suvorov in the Sea of Okhotsk. The test demonstrates Russia's continued development of its strategic nuclear deterrence capabilities.
Key Notes:
Country: Russia.
Missile: Bulava.
Type: Submarine-launched intercontinental ballistic missile.
Launch platform: Generalissimo Suvorov submarine.
Location: Sea of Okhotsk.
Hereditary Prince Alois of Liechtenstein concluded a high-level official visit to India aimed at strengthening bilateral relations. Discussions focused on enhancing economic cooperation, trade and diplomatic engagement between the two countries.
Key Notes:
Visiting personality: Hereditary Prince Alois.
Country: Liechtenstein.
Destination: India.
Main objective: Strengthening bilateral and economic relations.
The Ministry of Finance constituted a High-Level Committee on Banking for Viksit Bharat under the chairmanship of former Central Vigilance Commissioner Suresh N. Patel.
The committee will develop a strategic and regulatory framework to strengthen India's banking sector. One of its major objectives is to help at least two Indian banks enter the list of the world's top 20 banks by 2047.
Key Notes:
Committee: High-Level Committee on Banking for Viksit Bharat.
Chairman: Suresh N. Patel.
Constituted by: Ministry of Finance.
Target: At least two Indian banks among the global top 20.
Target year: 2047.
Vision: Viksit Bharat.
The World Bank released its October 2026 Poverty and Equity Brief, highlighting India's significant progress in reducing extreme poverty.
According to the report, approximately 496 million people were lifted out of poverty between 2011 and 2023. India's extreme poverty rate declined to 2.6%, demonstrating substantial improvement in poverty reduction.
Key Notes:
Organisation: World Bank.
Report: October 2026 Poverty and Equity Brief.
People lifted out of poverty: 496 million.
Period: 2011–2023.
Extreme poverty rate: 2.6%.
Major focus: Poverty reduction and economic development.
The Ministry of Finance projected India's GDP growth at 7.35% for the second quarter of the financial year 2026–27 (July–September 2026).
The growth outlook was supported by strong industrial performance, with the Index of Industrial Production (IIP) recording annual growth of 8%.
Key Notes:
GDP growth projection: 7.35%.
Quarter: Q2 FY 2026–27.
Period: July–September 2026.
IIP growth: 8%.
Projected by: Ministry of Finance.
YES BANK introduced a customised savings product named 'YES vibez', specifically designed for Generation Z customers. The product aims to attract young banking customers through services and features suited to their financial and digital lifestyles.
Key Notes:
Bank: YES BANK.
Product: YES vibez.
Product category: Savings account.
Target customers: Generation Z (Gen Z).
India Post entered into a Memorandum of Understanding (MoU) with UTI Mutual Fund to expand doorstep Know Your Customer (KYC) verification services across India.
The partnership aims to improve access to mutual fund services, particularly for people living in rural and remote areas.
Key Notes:
Organisations: India Post and UTI Mutual Fund.
Agreement: Memorandum of Understanding (MoU).
Service: Doorstep KYC verification.
Main objective: Improve financial inclusion and accessibility.
The Himachal Pradesh government organised a state-level award ceremony in Shimla to recognise the achievements of national and international sportspersons.
Chief Minister Sukhvinder Singh Sukhu distributed cash awards worth ₹17.85 crore among 419 athletes under the Him Ratna Awards 2026.
The initiative recognises the contribution of athletes who have brought recognition to the state through their performances in various sporting events.
Key Notes:
Award: Him Ratna Awards 2026.
State: Himachal Pradesh.
Chief Minister: Sukhvinder Singh Sukhu.
Venue: Shimla.
Total athletes honoured: 419.
Total prize money: ₹17.85 crore.
Indian marathoner Sawan Barwal received a cash award of ₹2.50 crore for winning a silver medal at the Asian Games.
The Himachal Pradesh government recognised his outstanding sporting achievement under the Him Ratna Awards 2026.
Key Notes:
Athlete: Sawan Barwal.
Sport: Marathon.
Award amount: ₹2.50 crore.
Achievement: Asian Games silver medal.
Several prominent women sportspersons from Himachal Pradesh were recognised for their achievements in international sports.
Kabaddi players Ritu Negi, Pushpa Rana, Jyoti Thakur and Bhawna Thakur, along with cricketer Renuka Thakur, received ₹1 crore each.
Key Notes:
Ritu Negi – Kabaddi.
Pushpa Rana – Kabaddi.
Jyoti Thakur – Kabaddi.
Bhawna Thakur – Kabaddi.
Renuka Thakur – Cricket.
Award amount: ₹1 crore each.
The Union Cabinet approved the Khelo India Sports Goods Manufacturing Scheme with a total financial outlay of ₹1,856.67 crore.
The scheme aims to promote domestic manufacturing of sports equipment, strengthen India's sports goods industry and reduce dependence on imported products. The programme will continue until the financial year 2033–34.
Key Notes:
Scheme: Khelo India Sports Goods Manufacturing Scheme.
Approved by: Union Cabinet.
Financial outlay: ₹1,856.67 crore.
Implementation period: Up to FY 2033–34.
Main objective: Promote indigenous sports goods manufacturing.
The Himachal Pradesh government introduced financial incentives under its updated sports policy to recognise the contribution of sports coaches and international referees.
National-level coaches and international referees will receive financial assistance of ₹3 lakh each under the new provision.
Key Notes:
State: Himachal Pradesh.
Incentive amount: ₹3 lakh each.
Beneficiaries: National-level coaches and international referees.
Policy: Updated Himachal Pradesh Sports Policy.
The Indian Space Research Organisation (ISRO) advanced preparations for its NVS-03 satellite as part of efforts to strengthen India's indigenous satellite navigation infrastructure.
The satellite is associated with the NavIC regional navigation system, which provides positioning, navigation and timing services across India and surrounding regions.
Key Notes:
Organisation: ISRO.
Satellite: NVS-03.
Navigation system: NavIC.
Main objective: Strengthen India's regional satellite navigation capabilities.
Full form of NavIC: Navigation with Indian Constellation.
NASA's BioSentinel experiment, launched aboard the Artemis I mission, was designed to study the effects of deep-space radiation on biological organisms.
The latest updates indicated that the yeast experiment failed to produce active cell growth due to the effects of prolonged deep-space radiation exposure. However, the spacecraft continues to collect and transmit radiation-related data.
Key Notes:
Organisation: NASA.
Experiment: BioSentinel.
Biological organism: Yeast.
Launch mission: Artemis I.
Research focus: Effects of deep-space radiation on living organisms.
Spacecraft continues to provide radiation data.
According to information highlighted by the Ministry of New and Renewable Energy, India's green hydrogen sector recorded offtake commitments exceeding 5.5 lakh metric tonnes per annum (MTPA) up to October 2026.
This development reflects India's growing commitment to clean energy, industrial decarbonisation and the expansion of green hydrogen production.
Key Notes:
Ministry: Ministry of New and Renewable Energy.
Energy source: Green Hydrogen.
Offtake commitments: More than 5.5 lakh MTPA.
Reference period: October 2026.
Major objective: Clean energy transition and reduction of carbon emissions.
Researchers discovered a new species of microscopic land snail in the Tilari eco-region of Kolhapur district, Maharashtra.
The discovery adds to the biodiversity records of the Western Ghats region and highlights the ecological importance of the area.
Key Notes:
Discovery: New microscopic land snail species.
Location: Tilari eco-region.
District: Kolhapur.
State: Maharashtra.
Importance: Biodiversity conservation.
Researchers documented a new micro-fungus species belonging to the genus Mollisia in the high-altitude regions of the Sikkim Himalayas.
The discovery highlights the rich and relatively unexplored fungal diversity of Himalayan ecosystems.
Key Notes:
Discovery: New micro-fungus species.
Genus: Mollisia.
Location: Sikkim Himalayas.
Ecosystem: High-altitude Himalayan region.
Subject: Fungal biodiversity.
The Union Cabinet approved the upgraded PM Viksit Gram Swaraj Yojana (PM-VGSY) with a financial allocation of ₹7,395.55 crore.
The scheme will operate from FY 2026–27 to FY 2030–31 and aims to strengthen the institutional and administrative capabilities of Panchayati Raj institutions.
It will focus on digital handholding, evidence-based planning and capacity building for approximately 32 lakh elected panchayat representatives.
Key Notes:
Scheme: PM Viksit Gram Swaraj Yojana.
Abbreviation: PM-VGSY.
Approved by: Union Cabinet.
Financial allocation: ₹7,395.55 crore.
Implementation period: FY 2026–27 to FY 2030–31.
Target beneficiaries: 32 lakh elected panchayat representatives.
Main focus: Digital governance and capacity building.
The Ayushman Vay Vandana initiative marked its second anniversary of operational implementation. The initiative provides dedicated healthcare coverage to senior citizens aged 70 years and above, irrespective of their income category, under the relevant provisions of the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB PM-JAY).
Key Notes:
Initiative: Ayushman Vay Vandana.
Target beneficiaries: Senior citizens aged 70 years and above.
Anniversary: Second anniversary.
Main objective: Expand healthcare access for elderly citizens.
Associated scheme: Ayushman Bharat PM-JAY.
The Employees' State Insurance Corporation (ESIC) extended the resolution period under its New Amnesty Scheme 2025 until 31 December 2026.
The scheme aims to help employers resolve pending litigation and disputes relating to defaults under the Employees' State Insurance framework.
Key Notes:
Organisation: Employees' State Insurance Corporation.
Scheme: New Amnesty Scheme 2025.
Extended deadline: 31 December 2026.
Main beneficiaries: Employers.
Objective: Resolve pending litigation and disputes.
Guwahati Airport in Assam received approval as an export node for Agarwood. This development is expected to improve the export infrastructure for Agarwood products and provide better market access to producers and traders in the Northeast.
Key Notes:
State: Assam.
Airport: Guwahati Airport.
Product: Agarwood.
Approval: Export node.
Importance: Promoting exports from Northeast India.
Archaeological discoveries in Nagapattinam district of Tamil Nadu brought attention to the region's rich Chola-era heritage. Bronze idols of Nataraja and Sivakami were unearthed, highlighting the artistic and cultural traditions of the Chola dynasty.
Key Notes:
State: Tamil Nadu.
Location: Nagapattinam.
Historical period: Chola era.
Idols discovered: Nataraja and Sivakami.
Significance: Ancient Indian art and heritage.
Sikkim continued its efforts towards sustainable development through a Green Skill Development Programme that trained young people as solar assistants.
The programme aims to develop employment-oriented skills in renewable energy and encourage youth participation in the clean energy sector.
Key Notes:
State: Sikkim.
Programme: Green Skill Development Programme.
Training: Solar assistant skills.
Main objective: Green employment and renewable energy development.
Bihar initiated planning for the development of eco-tourism infrastructure at Bhimbandh Wildlife Sanctuary.
The initiative aims to promote nature-based tourism, improve visitor facilities and encourage conservation-oriented economic activities in the region.
Key Notes:
State: Bihar.
Wildlife sanctuary: Bhimbandh Wildlife Sanctuary.
Main initiative: Eco-tourism infrastructure development.
Objective: Promote sustainable tourism and wildlife conservation.
Location: Munger district, Bihar.
संयुक्त राष्ट्र (UN) ने सशस्त्र संघर्षों से प्रभावित क्षेत्रों में महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा को लेकर एक चिंताजनक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। रिपोर्ट के अनुसार, दुनियाभर में संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में प्रतिदिन कम से कम 25 महिलाओं और लड़कियों की हत्या की जा रही है।
यह रिपोर्ट सशस्त्र संघर्षों के दौरान महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ होने वाली हिंसा को रोकने तथा उनकी सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय मानवीय संरक्षण को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर देती है।
महत्वपूर्ण तथ्य (Key Notes):
संगठन: संयुक्त राष्ट्र (United Nations – UN)।
रिपोर्ट का विषय: सशस्त्र संघर्षों में महिलाओं और लड़कियों की हत्या।
प्रतिदिन मरने वाली महिलाओं एवं लड़कियों की संख्या: कम से कम 25।
प्रमुख चिंता: संघर्ष के दौरान महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा।
मिस्र, सूडान, इरिट्रिया और सोमालिया ने संयुक्त रूप से अल अलामीन संयुक्त घोषणा (Al Alamein Joint Declaration) जारी की।
इस घोषणा का मुख्य उद्देश्य लाल सागर (Red Sea) से संबंधित क्षेत्रीय सहयोग और रणनीतिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना है। इसमें लाल सागर का शासन, जल अधिकार, राष्ट्रीय संप्रभुता का सम्मान तथा क्षेत्रीय स्थिरता जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य (Key Notes):
घोषणा: अल अलामीन संयुक्त घोषणा।
शामिल देश: मिस्र, सूडान, इरिट्रिया और सोमालिया।
मुख्य विषय: लाल सागर का शासन और जल अधिकार।
प्रमुख उद्देश्य: राष्ट्रीय संप्रभुता एवं क्षेत्रीय सुरक्षा की रक्षा।
रूस ने अपनी बुलावा (Bulava) पनडुब्बी से प्रक्षेपित अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (SLBM) का सफल परीक्षण किया।
इस मिसाइल को परमाणु ऊर्जा से संचालित पनडुब्बी Generalissimo Suvorov से ओखोटस्क सागर (Sea of Okhotsk) में प्रक्षेपित किया गया। यह परीक्षण रूस की रणनीतिक परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के प्रयासों को दर्शाता है।
महत्वपूर्ण तथ्य (Key Notes):
देश: रूस।
मिसाइल: बुलावा (Bulava)।
प्रकार: पनडुब्बी से प्रक्षेपित अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल।
प्रक्षेपण प्लेटफॉर्म: Generalissimo Suvorov पनडुब्बी।
परीक्षण स्थल: ओखोटस्क सागर।
लिकटेंस्टीन के वंशानुगत राजकुमार एलोइस (Hereditary Prince Alois) ने भारत की उच्चस्तरीय आधिकारिक यात्रा पूरी की। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना था।
यात्रा के दौरान आर्थिक सहयोग, व्यापार और कूटनीतिक संबंधों को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया।
महत्वपूर्ण तथ्य (Key Notes):
भारत यात्रा करने वाले व्यक्ति: वंशानुगत राजकुमार एलोइस।
देश: लिकटेंस्टीन।
यात्रा का गंतव्य: भारत।
प्रमुख उद्देश्य: द्विपक्षीय एवं आर्थिक संबंधों को मजबूत करना।
वित्त मंत्रालय ने विकसित भारत के लिए बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित एक उच्चस्तरीय समिति (High-Level Committee on Banking for Viksit Bharat) का गठन किया है।
इस समिति की अध्यक्षता पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (Central Vigilance Commissioner) सुरेश एन. पटेल करेंगे।
समिति का उद्देश्य भारत के बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत करने के लिए रणनीतिक एवं नियामक ढाँचा तैयार करना है। इसके प्रमुख लक्ष्यों में वर्ष 2047 तक कम से कम दो भारतीय बैंकों को दुनिया के शीर्ष 20 बैंकों की सूची में शामिल करने में मदद करना भी शामिल है।
महत्वपूर्ण तथ्य (Key Notes):
समिति: विकसित भारत के लिए उच्चस्तरीय बैंकिंग समिति।
अध्यक्ष: सुरेश एन. पटेल।
गठनकर्ता: वित्त मंत्रालय।
लक्ष्य: कम से कम दो भारतीय बैंकों को वैश्विक शीर्ष 20 में शामिल करना।
लक्ष्य वर्ष: 2047।
प्रमुख विजन: विकसित भारत।
विश्व बैंक ने अक्टूबर 2026 की अपनी Poverty and Equity Brief रिपोर्ट जारी की, जिसमें भारत में अत्यधिक गरीबी कम करने की दिशा में हुई महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाया गया है।
रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2011 से 2023 के बीच भारत में लगभग 496 मिलियन (49.6 करोड़) लोग गरीबी से बाहर निकले। भारत में अत्यधिक गरीबी की दर घटकर 2.6% रह गई है।
महत्वपूर्ण तथ्य (Key Notes):
संगठन: विश्व बैंक (World Bank)।
रिपोर्ट: अक्टूबर 2026 Poverty and Equity Brief।
गरीबी से बाहर निकले लोग: 496 मिलियन (49.6 करोड़)।
अवधि: 2011–2023।
अत्यधिक गरीबी की दर: 2.6%।
प्रमुख विषय: गरीबी उन्मूलन और आर्थिक विकास।
वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर 2026) के लिए भारत की GDP वृद्धि दर 7.35% रहने का अनुमान लगाया है।
औद्योगिक क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन ने इस वृद्धि को समर्थन दिया है। इस दौरान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (Index of Industrial Production – IIP) में वार्षिक आधार पर 8% की वृद्धि दर्ज की गई।
महत्वपूर्ण तथ्य (Key Notes):
अनुमानित GDP वृद्धि दर: 7.35%।
तिमाही: वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही।
अवधि: जुलाई-सितंबर 2026।
IIP वृद्धि दर: 8%।
अनुमान जारी करने वाला मंत्रालय: वित्त मंत्रालय।
YES BANK ने 'YES vibez' नाम से एक विशेष बचत उत्पाद लॉन्च किया है। इसे विशेष रूप से जेनरेशन Z (Gen Z) के ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।
इस उत्पाद का उद्देश्य युवाओं की वित्तीय एवं डिजिटल जीवनशैली के अनुरूप बैंकिंग सुविधाएँ उपलब्ध कराना है।
महत्वपूर्ण तथ्य (Key Notes):
बैंक: YES BANK।
उत्पाद का नाम: YES vibez।
उत्पाद का प्रकार: बचत खाता।
लक्षित ग्राहक: जेनरेशन Z (Gen Z)।
इंडिया पोस्ट (India Post) ने UTI म्यूचुअल फंड के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।
इस साझेदारी का उद्देश्य पूरे भारत में घर-घर जाकर KYC (Know Your Customer) सत्यापन सेवाओं का विस्तार करना है। इससे विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को म्यूचुअल फंड सेवाओं तक बेहतर पहुँच मिल सकेगी।
महत्वपूर्ण तथ्य (Key Notes):
साझेदार संगठन: इंडिया पोस्ट और UTI म्यूचुअल फंड।
समझौता: समझौता ज्ञापन (MoU)।
सेवा: डोरस्टेप KYC सत्यापन।
प्रमुख उद्देश्य: वित्तीय समावेशन और सेवाओं की पहुँच बढ़ाना।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए शिमला में राज्यस्तरीय पुरस्कार समारोह आयोजित किया।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिम रत्न पुरस्कार 2026 के अंतर्गत 419 खिलाड़ियों को कुल ₹17.85 करोड़ की नकद पुरस्कार राशि प्रदान की।
इस पहल का उद्देश्य विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में राज्य का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों के योगदान को सम्मानित करना है।
महत्वपूर्ण तथ्य (Key Notes):
पुरस्कार: हिम रत्न पुरस्कार 2026।
राज्य: हिमाचल प्रदेश।
मुख्यमंत्री: सुखविंदर सिंह सुक्खू।
आयोजन स्थल: शिमला।
सम्मानित खिलाड़ियों की संख्या: 419।
कुल पुरस्कार राशि: ₹17.85 करोड़।
भारतीय मैराथन धावक सवान बरवाल को एशियाई खेलों में रजत पदक जीतने के लिए ₹2.50 करोड़ की नकद पुरस्कार राशि प्रदान की गई।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिम रत्न पुरस्कार 2026 के अंतर्गत उनकी खेल उपलब्धि को सम्मानित किया।
महत्वपूर्ण तथ्य (Key Notes):
खिलाड़ी: सवान बरवाल।
खेल: मैराथन।
पुरस्कार राशि: ₹2.50 करोड़।
उपलब्धि: एशियाई खेलों में रजत पदक।
हिमाचल प्रदेश की कई प्रमुख महिला खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय खेलों में उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया।
कबड्डी खिलाड़ी रितु नेगी, पुष्पा राणा, ज्योति ठाकुर और भावना ठाकुर के साथ क्रिकेटर रेणुका ठाकुर को भी ₹1 करोड़ प्रत्येक की पुरस्कार राशि प्रदान की गई।
महत्वपूर्ण तथ्य (Key Notes):
रितु नेगी – कबड्डी।
पुष्पा राणा – कबड्डी।
ज्योति ठाकुर – कबड्डी।
भावना ठाकुर – कबड्डी।
रेणुका ठाकुर – क्रिकेट।
पुरस्कार राशि: प्रत्येक को ₹1 करोड़।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खेलो इंडिया स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग योजना (Khelo India Sports Goods Manufacturing Scheme) को ₹1,856.67 करोड़ के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ मंजूरी दी।
इस योजना का उद्देश्य भारत में खेल उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना, खेल सामग्री उद्योग को मजबूत करना तथा आयातित उत्पादों पर निर्भरता कम करना है। यह कार्यक्रम वित्त वर्ष 2033-34 तक जारी रहेगा।
महत्वपूर्ण तथ्य (Key Notes):
योजना: खेलो इंडिया स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग योजना।
मंजूरी देने वाली संस्था: केंद्रीय मंत्रिमंडल।
कुल वित्तीय परिव्यय: ₹1,856.67 करोड़।
कार्यान्वयन अवधि: वित्त वर्ष 2033-34 तक।
प्रमुख उद्देश्य: स्वदेशी खेल उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देना।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपनी संशोधित खेल नीति के तहत खेल प्रशिक्षकों और अंतरराष्ट्रीय रेफरी के योगदान को सम्मानित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन की शुरुआत की है।
नई व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर के कोच और अंतरराष्ट्रीय रेफरी को प्रत्येक ₹3 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
महत्वपूर्ण तथ्य (Key Notes):
राज्य: हिमाचल प्रदेश।
प्रोत्साहन राशि: प्रत्येक को ₹3 लाख।
लाभार्थी: राष्ट्रीय स्तर के कोच और अंतरराष्ट्रीय रेफरी।
संबंधित नीति: संशोधित हिमाचल प्रदेश खेल नीति।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने भारत की स्वदेशी उपग्रह नेविगेशन प्रणाली को मजबूत करने के प्रयासों के तहत NVS-03 उपग्रह की तैयारियों को आगे बढ़ाया।
यह उपग्रह NavIC क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली से संबंधित है। NavIC भारत और आसपास के क्षेत्रों में स्थिति निर्धारण, नेविगेशन और समय संबंधी सेवाएँ प्रदान करता है।
महत्वपूर्ण तथ्य (Key Notes):
संगठन: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO)।
उपग्रह: NVS-03।
नेविगेशन प्रणाली: NavIC।
प्रमुख उद्देश्य: भारत की क्षेत्रीय उपग्रह नेविगेशन क्षमता को मजबूत करना।
NavIC का पूरा नाम: Navigation with Indian Constellation।
NASA का BioSentinel प्रयोग Artemis I मिशन के साथ लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य गहरे अंतरिक्ष में मौजूद विकिरण का जीवित जीवों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना था।
नवीनतम अपडेट के अनुसार, लंबे समय तक गहरे अंतरिक्ष में विकिरण के संपर्क में रहने के कारण यीस्ट (Yeast) प्रयोग में सक्रिय कोशिका वृद्धि नहीं हो सकी। हालांकि, अंतरिक्ष यान अभी भी विकिरण से संबंधित आँकड़े एकत्र कर रहा है और उन्हें भेज रहा है।
महत्वपूर्ण तथ्य (Key Notes):
संगठन: NASA।
प्रयोग: BioSentinel।
जैविक जीव: यीस्ट (Yeast)।
लॉन्च मिशन: Artemis I।
अनुसंधान का विषय: जीवित जीवों पर गहरे अंतरिक्ष के विकिरण का प्रभाव।
अंतरिक्ष यान: विकिरण संबंधी आँकड़े भेजना जारी रखे हुए है।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, अक्टूबर 2026 तक भारत के ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र में ऑफटेक प्रतिबद्धताएँ 5.5 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष (MTPA) से अधिक हो गई हैं।
यह उपलब्धि स्वच्छ ऊर्जा, औद्योगिक कार्बन उत्सर्जन में कमी तथा ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के विस्तार के प्रति भारत की बढ़ती प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
महत्वपूर्ण तथ्य (Key Notes):
मंत्रालय: नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय।
ऊर्जा स्रोत: ग्रीन हाइड्रोजन।
ऑफटेक प्रतिबद्धताएँ: 5.5 लाख MTPA से अधिक।
संदर्भ अवधि: अक्टूबर 2026।
प्रमुख उद्देश्य: स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना और कार्बन उत्सर्जन कम करना।
शोधकर्ताओं ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के तिलारी (Tilari) पारिस्थितिक क्षेत्र में सूक्ष्म स्थलीय घोंघे (Microscopic Land Snail) की एक नई प्रजाति की खोज की है।
यह खोज पश्चिमी घाट क्षेत्र की जैव विविधता के रिकॉर्ड में एक महत्वपूर्ण योगदान है तथा इस क्षेत्र के पारिस्थितिक महत्व को दर्शाती है।
महत्वपूर्ण तथ्य (Key Notes):
खोज: सूक्ष्म स्थलीय घोंघे की नई प्रजाति।
स्थान: तिलारी पारिस्थितिक क्षेत्र।
जिला: कोल्हापुर।
राज्य: महाराष्ट्र।
महत्व: जैव विविधता संरक्षण।
शोधकर्ताओं ने सिक्किम हिमालय के ऊँचाई वाले क्षेत्रों में Mollisia वंश (Genus) से संबंधित एक नई सूक्ष्म कवक प्रजाति को दर्ज किया है।
यह खोज हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूद समृद्ध और अपेक्षाकृत कम अध्ययन की गई कवक विविधता को उजागर करती है।
महत्वपूर्ण तथ्य (Key Notes):
खोज: नई सूक्ष्म कवक प्रजाति।
वंश (Genus): Mollisia।
स्थान: सिक्किम हिमालय।
पारिस्थितिकी तंत्र: उच्च हिमालयी क्षेत्र।
विषय: कवक जैव विविधता।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना (PM Viksit Gram Swaraj Yojana – PM-VGSY) के उन्नत संस्करण को ₹7,395.55 करोड़ के वित्तीय आवंटन के साथ मंजूरी दी।
यह योजना वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक संचालित होगी। इसका उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं की संस्थागत और प्रशासनिक क्षमताओं को मजबूत करना है।
इस योजना के अंतर्गत डिजिटल सहयोग, साक्ष्य-आधारित योजना निर्माण और लगभग 32 लाख निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों की क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
महत्वपूर्ण तथ्य (Key Notes):
योजना: प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना।
संक्षिप्त नाम: PM-VGSY।
मंजूरी देने वाली संस्था: केंद्रीय मंत्रिमंडल।
वित्तीय आवंटन: ₹7,395.55 करोड़।
कार्यान्वयन अवधि: वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31।
लक्षित लाभार्थी: 32 लाख निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि।
प्रमुख उद्देश्य: डिजिटल शासन और क्षमता निर्माण।
आयुष्मान वय वंदना पहल ने अपने संचालन के दो वर्ष पूरे कर लिए हैं।
इस पहल के अंतर्गत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को उनकी आय श्रेणी की परवाह किए बिना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) के संबंधित प्रावधानों के तहत विशेष स्वास्थ्य कवरेज प्रदान किया जाता है।
महत्वपूर्ण तथ्य (Key Notes):
पहल: आयुष्मान वय वंदना।
लक्षित लाभार्थी: 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक।
अवसर: संचालन के दो वर्ष पूरे।
प्रमुख उद्देश्य: बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच बढ़ाना।
संबंधित योजना: आयुष्मान भारत PM-JAY।
कर्मचारी राज्य बीमा निगम (Employees' State Insurance Corporation – ESIC) ने अपनी नई एमनेस्टी योजना 2025 के अंतर्गत मामलों के निपटारे की अवधि बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 कर दी है।
इस योजना का उद्देश्य नियोक्ताओं को कर्मचारी राज्य बीमा व्यवस्था के अंतर्गत बकाया मामलों, लंबित मुकदमों और विवादों का समाधान करने में सहायता प्रदान करना है।
महत्वपूर्ण तथ्य (Key Notes):
संगठन: कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC)।
योजना: नई एमनेस्टी योजना 2025।
बढ़ाई गई अंतिम तिथि: 31 दिसंबर 2026।
प्रमुख लाभार्थी: नियोक्ता।
उद्देश्य: लंबित मुकदमों और विवादों का समाधान।
असम के गुवाहाटी हवाई अड्डे को अगरवुड (Agarwood) के निर्यात केंद्र के रूप में मंजूरी दी गई है।
इससे अगरवुड उत्पादों के निर्यात के लिए बेहतर बुनियादी ढाँचा विकसित होने तथा पूर्वोत्तर भारत के उत्पादकों और व्यापारियों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुँच बनाने में सहायता मिलने की उम्मीद है।
महत्वपूर्ण तथ्य (Key Notes):
राज्य: असम।
हवाई अड्डा: गुवाहाटी हवाई अड्डा।
उत्पाद: अगरवुड।
मंजूरी: निर्यात केंद्र के रूप में।
महत्व: पूर्वोत्तर भारत के निर्यात को बढ़ावा देना।
तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले में पुरातात्विक खोज के दौरान चोल काल की ऐतिहासिक धरोहर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है।
यहाँ नटराज और शिवकामी की कांस्य मूर्तियाँ मिली हैं। यह खोज चोल राजवंश की समृद्ध कला, संस्कृति और मूर्तिकला परंपरा को दर्शाती है।
महत्वपूर्ण तथ्य (Key Notes):
राज्य: तमिलनाडु।
स्थान: नागपट्टिनम।
ऐतिहासिक काल: चोल काल।
प्राप्त मूर्तियाँ: नटराज और शिवकामी।
महत्व: प्राचीन भारतीय कला एवं विरासत।
सिक्किम में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम के तहत युवाओं को सोलर असिस्टेंट के रूप में प्रशिक्षित किया गया।
इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में रोजगारपरक कौशल विकसित करना तथा स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी बढ़ाना है।
महत्वपूर्ण तथ्य (Key Notes):
राज्य: सिक्किम।
कार्यक्रम: ग्रीन स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम।
प्रशिक्षण: सोलर असिस्टेंट।
प्रमुख उद्देश्य: हरित रोजगार और नवीकरणीय ऊर्जा का विकास।
बिहार सरकार ने भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य में इको-टूरिज्म (Eco-Tourism) से संबंधित बुनियादी ढाँचे के विकास की योजना शुरू की है।
इस पहल का उद्देश्य प्राकृतिक पर्यटन को बढ़ावा देना, पर्यटकों के लिए सुविधाओं में सुधार करना तथा क्षेत्र में वन्यजीव संरक्षण से जुड़ी आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना है।
महत्वपूर्ण तथ्य (Key Notes):
राज्य: बिहार।
वन्यजीव अभयारण्य: भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य।
प्रमुख पहल: इको-टूरिज्म बुनियादी ढाँचे का विकास।
उद्देश्य: सतत पर्यटन और वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देना।
स्थान: मुंगेर जिला, बिहार।