India has achieved a significant milestone in global investment by securing the 11th position in Foreign Direct Investment (FDI) worldwide, according to the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD).
The report states that FDI inflows into India increased by 44%, reaching USD 38.89 billion in 2025. This remarkable growth reflects increasing investor confidence, economic stability, and India's expanding manufacturing and technology sectors.
The Government of India has expanded the PM-SETU Scheme to 200 Industrial Training Institute (ITI) clusters with an allocation of ₹1,237.58 crore.
The objective is to improve skill development, modernize vocational education, and prepare youth for employment in emerging industries.
India's toy manufacturing sector has witnessed remarkable success.
This growth has been driven by the "Make in India" initiative, increased domestic production, and government support for local manufacturers.
To strengthen electronics manufacturing, the Government has removed customs duties on selected electronic components.
The move is expected to reduce production costs, encourage domestic manufacturing, and improve India's competitiveness in global electronics exports.
In the landmark case Laksh Vir Singh Yadav v. Union of India (2026), the Delhi High Court ruled that the Right to be Forgotten forms part of the Right to Privacy under Article 21 of the Constitution.
This judgment allows individuals to seek removal of outdated or irrelevant personal information from digital platforms when appropriate, balancing privacy with freedom of expression.
According to UDISE+ 2025-26 data:
The report reflects improvements in access to education across the country.
BRICS member nations adopted the Guwahati Declaration to strengthen cooperation against transnational organized crime, including cybercrime, terrorism financing, drug trafficking, and human trafficking.
The declaration aims to improve intelligence sharing and international law enforcement cooperation.
During his official visit to Indonesia, the Prime Minister of India received Indonesia's highest civilian honour – the Bintang Adipurna.
The honour recognizes India's growing strategic partnership and contribution to regional cooperation.
Indonesia has placed orders for India's Astra Beyond Visual Range (BVR) missile systems, highlighting India's expanding defence exports and growing reputation in indigenous defence manufacturing.
India and Australia jointly launched the Partnership for Advanced Critical Technology and Security (PACTS) initiative.
The partnership focuses on:
The United States announced criminal charges against leaders of an international crime network with links to India.
The action demonstrates increasing global cooperation against organized transnational criminal activities.
Mizoram University has been declared India's 21st Designated Repository under the Biological Diversity framework.
The repository will preserve valuable biological specimens and support biodiversity research.
The Government introduced the TribeX Platform, a digital initiative designed to document, preserve, and promote the traditional knowledge and cultural heritage of India's indigenous tribal communities.
The Government launched the PRAGATI Programme to accelerate agricultural development through:
The programme aims to increase farmers' income while promoting climate-resilient agriculture.
संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन (UNCTAD) की रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्राप्त करने वाले देशों में 11वें स्थान पर पहुंच गया है।
वर्ष 2025 में भारत में FDI 44% बढ़कर 38.89 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। यह भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था, निवेशकों के बढ़ते विश्वास तथा विनिर्माण एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विस्तार को दर्शाता है।
केंद्र सरकार ने PM-SETU योजना का विस्तार करते हुए इसे 200 आईटीआई क्लस्टरों तक बढ़ा दिया है।
इसके लिए ₹1,237.58 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।
इस योजना का उद्देश्य युवाओं को उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना तथा रोजगार के अवसर बढ़ाना है।
भारत के खिलौना उद्योग ने उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है।
यह उपलब्धि "मेक इन इंडिया" अभियान, घरेलू उत्पादन और सरकारी प्रोत्साहन का परिणाम मानी जा रही है।
सरकार ने कुछ विशेष इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पर कस्टम ड्यूटी समाप्त कर दी है।
इससे इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण की लागत कम होगी, उत्पादन बढ़ेगा तथा भारत वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनेगा।
Laksh Vir Singh Yadav बनाम भारत संघ (2026) मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि Right to be Forgotten (भूल जाने का अधिकार) संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निजता के मौलिक अधिकार (Right to Privacy) का हिस्सा है।
यह निर्णय नागरिकों को इंटरनेट से पुरानी एवं अप्रासंगिक व्यक्तिगत जानकारी हटाने का अधिकार प्रदान करता है।
UDISE+ रिपोर्ट के अनुसार—
यह रिपोर्ट शिक्षा के क्षेत्र में लैंगिक समानता और बढ़ती विद्यालयी पहुंच को दर्शाती है।
BRICS देशों ने गुवाहाटी घोषणा-पत्र अपनाया।
इसका उद्देश्य साइबर अपराध, आतंकवाद, मानव तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय अपराधों के विरुद्ध सहयोग बढ़ाना है।
भारत के प्रधानमंत्री को इंडोनेशिया की यात्रा के दौरान वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान "बिंतांग आदिपूर्णा (Bintang Adipurna)" प्रदान किया गया।
यह सम्मान दोनों देशों के मजबूत रणनीतिक संबंधों का प्रतीक है।
इंडोनेशिया ने भारत की स्वदेशी Astra Beyond Visual Range (BVR) मिसाइल प्रणाली खरीदने का निर्णय लिया।
यह भारत के रक्षा निर्यात में बढ़ती सफलता को दर्शाता है।
भारत और ऑस्ट्रेलिया ने PACTS Initiative शुरू की।
इस पहल के अंतर्गत दोनों देश कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), साइबर सुरक्षा, क्वांटम तकनीक, सेमीकंडक्टर और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग करेंगे।
अमेरिका ने भारत से जुड़े अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध नेटवर्क के प्रमुखों के विरुद्ध आरोप तय किए हैं।
यह वैश्विक स्तर पर संगठित अपराध के खिलाफ बढ़ते सहयोग का संकेत है।
मिजोरम विश्वविद्यालय को भारत का 21वाँ Designated Repository घोषित किया गया है।
यह जैव विविधता संरक्षण, अनुसंधान तथा दुर्लभ जैविक नमूनों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
केंद्र सरकार ने TribeX नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है।
इसका उद्देश्य भारत की जनजातीय समुदायों के पारंपरिक ज्ञान, संस्कृति तथा विरासत का संरक्षण और प्रचार करना है।
सरकार ने कृषि विकास के लिए PRAGATI Programme शुरू किया है।
इस कार्यक्रम के अंतर्गत आधुनिक कृषि तकनीक, डिजिटल खेती, किसानों का प्रशिक्षण, टिकाऊ कृषि और कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
यह योजना किसानों की आय बढ़ाने तथा कृषि क्षेत्र को अधिक आधुनिक और सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।